काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अदालतमा विचाराधीन नेपाल क्रिकेट संघको विषयलाई बेवास्ता गर्दै रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ । गत वर्ष मात्रै तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बनाएको तदर्थ समितिलाई पाटन पुनरावेदन अदालतले काम कारबाहीमा रोक लगाएको थियो । सो विषयको मुद्दाको सुनुवाइ ३ माघमा हँुदै छ । तदर्थ समिति गठन गरेपछि निर्वाचनबाट समिति सम्हालेको दीपक कोइराला समूहले पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो । पाटनको आदेशपछि विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन भएको तदर्थ समिति मौन बसेको  थियो । सो समितिमा महासचिवको जिम्मेवारी पाएका सिलवाल अहिले अध्यक्ष बनेका छन् । उनी गोल्डेनगेट कलेजका सञ्चालक पनि हुन् ।
अदालतको आदेश र प्रक्रियालाई समेत बेवास्ता गर्दै शुक्रबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तदर्थ समिति गठन गरेको हो । हालै मात्र निर्वाचन सम्पन्न गरी चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नेपाल क्रिकेट संघमा अर्को नयाँ कार्यसमिति बनेको छ । सो निर्वाचनलाई पूर्वअध्यक्ष टंक आङबुहाङलगायत केहीले बहिष्कार गरेका थिए ।
तर, सो कार्यसमितिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता दिएको छैन । राखेपले हालै निर्वाचित समितिलाई काम नगर्न आदेश दिँदै संघको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघकी प्रमुख कार्यकारी भावना घिमिरेलाई दिने निर्ण गरेको थियो । राखेपले सो संघको निर्वाचन भएलगत्तै तदर्थ समिति गठन गर्नका लागि गृहकार्य सुरु गरेको थियो । उसले संघको निर्वाचनमा सहभागी भएको भन्दै परिषद्का पदाधिकारीलाई समेत चेतावनी दिएको थियो ।
राखेपले गरेको यो पछिल्लो कदमलाई कानुनको घोर अपमान गर्ने हर्कत भएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले राखेपले अदालतको आदेशलाई छल्ने प्रयास गरेको बताए । उनले भने, ‘आफूभन्दा माथिल्लो निकाय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्नू भनेर अदालतले आदेश दिइरहेको अवस्थमा राखेपले गरेको यो निर्णय कानुनको घोर उल्लंघन हो ।’ ‘नेपाली खेल क्षेत्रमा कानुन नमान्ने संस्कार बढ्दो छ र यो घटना अर्को एउटा प्रयास हो,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव केशव विष्टले भने नियम र कानुनको आडमै यसो गरिएको दाबी गरे । उनले क्रिकेटमा देखिएको विवाद समाधान गर्न यसो गरिएको बताए । यता, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता नदिएको नेपाल क्रिकेट संघका महासचिव अशोक प्याकुरेलले यस्तो निर्णय परिषद्ले गर्न सक्ने अनुमान आफूहरूले गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाली क्रिकेटलाई थप अस्थिर बनाउने काम राखेपले गरेको छ, यो  निर्णयविरुद्ध हामी अदालत जान्छाँै ।’
नेपाल क्रिकेट संघका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेले भने अहिलेको टिमबाट राम्रो काम हुन सक्ने अनुमान गरे । ‘तर यो निर्णय ३ माघको अदालतको सुनुवाइपछि गरेको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भने ।  यसअघि गत वर्ष २० कात्तिकमा पाण्डेको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनेको थियो । राखेपका तत्कालीन सदस्य–सचिव युवराज  लामाको कार्यकालमा विनय पाण्डेलाई हटाएर एमाओवादीका नेता आङबुहाङलाई क्रिकेट संघको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही समूहले निर्वाचन पनि गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय सो कमिटीका आधा दर्जन बढी पदाधिकारी भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार फन्दामा परेपछि संघमा विवाद र विचलन सुरु भएको थियो । केही महिनापहिले मात्रै उनीहरूले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । तर, उनीहरूबीच थप विवाद भएपछि क्रिकेट संघमा विभाजन देखिएको थियो ।
नेपाल क्रिकेट संघमा बेला–बेलामा देखिने यस्तो विवादमा खेलाडीको पनि संलग्नता हुने गरेको छ । विगतमा तत्कालीन अध्यक्ष विनयराज पाण्डेविरुद्ध पनि कप्तान पारस खड्कासहितका चर्चित खेलाडीले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए । यसअघिको नेतृत्वविरुद्ध पनि ती खेलाडी उत्रिएका थिए । राखेपका तत्कालीन सदस्य–सचिव युवराज लामाको कार्यकालमा पनि पारस खड्का सहितका केही खेलाडीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए । स्रोतका अनुसार खड्काले त्यतिबेला लामालाई नै अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेका थिए ।