जीवनरामको ओलम्पिक कमिटि अवैधः सर्वोच्च

काठमाण्डौ
सर्वोच्च अदालतले जीवनराम श्रेष्ठ समुहले आफनो कमिटि वैध भएको दावी गर्दै दायर गरेको रिट मंगलवार खारेज गरिदिएको छ । केही महिना पहिले जीवनराम श्रेष्ठ समुहले   ललितपुर प्रहरी र रुक्म शमशेर राणा अध्यक्ष रहेको कमिटिलाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेको थियो । सो रिटमा उनीहरुले आफनो कमिटि वैध भएको र आफुलाई सातदोवाटो स्थित ओलम्पि कमिटिको भवनबाट प्रहरीले निकालेको विषय गैर कानुनी भएको दावी गरिएको थियो । तर मंगलवार सर्वोच्च अदालतले जीवनराम श्रेष्ठको दावी खारेज गरेपछि यस अघि अदालतले गरेको फैसला नै कार्यान्वयन गर्न अव नेपाल सरकार बाध्य भएको छ । २०६९ सालमा नै यस अघि सर्वोच्च अदालतले जीवनराम श्रेष्ठले अहिले नेतृत्व गरिरहेको कमिटि अवैध भएको निर्णय गरिसकेको थियो । तर श्रेष्ठ समुहले आफुलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता भएकाले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको औचित्य नहुने दावी गर्दैै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपनि विगत लामो समय देखी सो फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत बर्ष विमलेन्द्र निधि गृह मन्त्री भएको बेला गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको  पत्रका आधारमा सातदोवाटो स्थित ओलम्पिक भवनबाट जीवनराम श्रेष्ठ समुहलाई प्रहरी लगाई निकालेको थियो । त्यस पछि जीवनराम श्रेष्ठ समुह अदालत गृहार्न पुगेको थियो । यो फैसलाले अव नेपालको ओलम्पि कमिटिको विषयमा देखिएको कानुनी विवाद त समाधान भएको छ तर यसलाई पालना गर्ने गराउने विषयमा नेपाल सरकारले कस्तो भुमिका खेल्ने हो त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *